काठमाडौं - काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले अभियन्ता ईः का माग पूरा गर्न नसक्ने बताएका छन्।

उनले फुटपाथ, बाटो तथा राइट-वेमा व्यापार गर्नु गैरकानुनी रहेको भन्दै यसमा बाध्यता वा परिस्थितिजन्य कुराहरूले भावुक हुन सकिएला तर कानुनीरूपमा हेर्दा गैरकानुनीभन्दा अलग नभएको सामाजिक सञ्जालमार्फत बताएका छन्।

फुटपाथ व्यवसायीलाई विकल्प दिइनुपर्नेलगायत माग राखी काठमाडौं महानगरपालिका कार्यालयअगाडि ९ दिनदेखि उभिएर विरोध जनाइरहेका अभियन्ता ईःका नाममा प्रमुख बालेनले जे कुराका लागि उभिएको हो, त्यसका लागि एउटा सूचनाको हक प्रयोग गरेर पत्र दिएको भए पनि प्राप्त हुने तर त्यो संस्थागत बाटो नसमात्नुमा दु:ख लागेको बताएका छन्।

‘हामीलाई थाहा छ, तपाईं कोहीबाट परिचालित अथवा कुनै पार्टीबाट प्रायोजित हुनुहुन्न। कसैले यस्तो भने पनि हामी पत्याउँदैनौँ। तपाईंले उठाएका मागहरूलाई तपाईं परिचालित हो भनेर पन्छाउन चाहन्नौँ’, उनले लेखेका छन्।

उनले आन्दोलन बन्द गरेर कानुनको पालना गर्न र गराउन पनि आग्रह गरेका छन्। ‘हामीले कानुनको पालना गर्दा वा गराउँदा अवरोध नगरिदिनुहोला’’, उनले लेखेका छन्।

उनले ई:लाई लेखेको पत्र

प्रीय ई:

हामीलाई थाहा छ, तपाईं कोहीबाट परिचालित अथवा कुनै पार्टीबाट प्रायोजित हुनुहुन्न। कसैले यस्तो भने पनि हामी पत्याउँदैनौँ। तपाईंले उठाएका मागहरूलाई तपाईं परिचालित हो भनेर पन्छाउन चाहन्नौँ। तर तपाईं जे कुराका लागि उभिनुभएको छ, त्यसका लागि एउटा सूचनाको हक प्रयोग गरेर पत्र दिएको भए पनि प्राप्त हुन्थ्यो। तपाईंले त्यो संस्थागत बाटो नसमात्नुमा भने दुख लागेको छ। दुबैजना वार्तामा बसौँ न भन्दा पनि मान्नु भएन। ठीकै छ, तपाईंको इच्छा भनेर त्यसका लागि पनि कुनै दुर्भावना वा अहम राख्ने कुरा हुन्न।

अब फुटपाथ र त्यसमा हुने व्यापार व्यवसायका बारेमा हाम्रो धारणाहरूमा प्रवेश गरौँ –

१. फुटपाथ, बाटो तथा right of way मा व्यापार गर्नु गैरकानुनी हो। यसमा बाध्यता वा परिस्थितिजन्य कुराहरूले भावुक हुन सकिएला तर कानुनले हेर्ने गैरकानुनीभन्दा अलग होइन।

२. समय छुट्याउने बारेमा पनि अवस्था फरक हुने रहेछ। बिहान दुई घण्टा र बेलुका दुई घण्टा पनि बालबालिका हिड्छन्, दृष्टिविहीन हिंड्छन्, गर्भवतीहरू हिंड्छन्, विरामीहरू हिँड्छन्। त्यस्तै सोही समयमा आगलागीका घटना नहुने होइन। मानिसहरू विरामी नपर्ने होइनन्। त्यस्तो आपत्कालीन अवस्थामा फुटपाथका पसल र ठेलाहरूले अवरोध गर्छन्। यही कारणले सडक वा पेटीमा राखिने निर्माणका सामग्रीहरू पनि हटाइन्छन्। त्यसैले कसैको निर्माणका लागि वा १००० व्यक्तिहरूका लागि ५० लाख जना हिड्ने अधिकार हनन् गर्न वा तिनलाई जोखिममा राख्न मिल्दैन। गत एक वर्षमा काठमाडौँ महानगरको कल सेन्टरमा आएका २० प्रतिशतभन्दा ज्यादा गुनासाहरू जुन करिब १००० जति छन्, ती सबै फुटपाथबाट व्यापार, व्यवसाय हटाउने सम्बन्धlका छन्।

३. फुटपाथबाहेक अन्य कुनै ठाउँमा मिल्छ कि भन्ने प्रसंगमा खाली ठाउँजस्तो देखिने सार्वजनिक जग्गा व्यापार गर्न मेयरले मात्र होइन, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले पनि अहिलेका ऐन कानुन टेकेर दिन मिल्दैन। निजी जग्गाहरूमा त अहिले पनि सामूहिक बजारको अभ्यास भइरहेकै छ। काठमाडौँले नेपाल सरकारसँग मिलेर फुटपाथ व्यापारीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न भृकुटी मण्डपमा कोसिस गरेकै हो। तर त्यसले फुटपाथ खाली भएन। समस्याको समाधान गरेन।

४. त्यस्तै कतिपय जग्गा त हामीले चाहेर पनि दिन मिल्दैन। किनकि, महानगरको जग्गा र नेपाल सरकारको जग्गाको स्वामित्व फरक-फरक हुन्छ। दिने र नदिने अधिकार फरक-फरक प्रक्रिया र निकायमा हुन्छ। यसैले नेपाल सरकारको सरकारी जग्गा, त्यो दिने वा नदिने अधिकार महानगरसँग छैन। साँच्चै भन्ने हाे भने, महानगरसँग त्यस्तो जग्गा भएको भए त्यहाँ २ कोठाको सार्वजनिक शौचालय सबैभन्दा पहिले बनाउँथ्यौँ। वास्तविकता के हो भने महानगरसँग जग्गा छैन। महानगरका वडा कार्यालयहरू पनि भाडामा बसेका छन्। तपाई‌ले माग गर्नु भएको ठाउँमध्ये एउटा ठाउँ ५२ वर्षदेखि नेपाल सरकारले मुअब्जा नदिएर १५० परिवारलाई सुकुम्बासी बनाइएको छ। त्यो ठाउँमा कुन चाहिँ नैतिकतामा हामीले व्यापार गर्न दिन मिल्ला ?

५. यस्तो धरातलमा तपाईंका माग पुरा गर्ने अधिकार हामीसँग नभएको बुझ्नु भयो नै होला। संविधान, सार्वजनिक सडक ऐनजस्ता सम्बन्धित विषयहरू हामीले परिवर्तन गर्न सक्ने कुरा भएन। त्यसो भए फुटपाथमा व्यापार व्यवसाय गर्न दिइरहन महानगरले आँखा चिम्लिदिने तर्क आउन सक्ला। तर, गैरकानुनी कुरामा आँखा चिम्लिने जस्तो चाहना स्वयम् तपाईंको पनि नहोला, विधिको पालना तपाईंको पनि इच्छा होला भन्ने लाग्छ।

६. मैले चुनावी एजेन्डा बिर्सिएको छैन र बिर्सिन्न पनि गरिबको सधैका लागि बोलिदिने काठमाडौं महानगर छ।

घोषणापत्रको कुन पेजको कुन बूँदामा लेखेको छु भन्ने पनि थाहा छ। त्यो बूँदा कुनै अमुक व्यक्ति वा समूहको व्यवस्थापनका लागि मात्र थिएन, त्यो गरिबी निर्मूल गर्ने एउटा चरणकोरूपमा थियो। महानगरको सिमितता र सम्भावना दुबैको प्रत्यक्ष अध्ययनबाट केही कार्यक्रमहरू थप परिस्कृत गरिएका हुन्। अहिले पनि भन्छौँ, संसारैबाट गरिबी हटाउने हो, गरिब होइन। यसैले हामीले श्रम बैंकमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्दैछौँ। सामान्य तालिमहरूबाट प्राप्त गरिने र सहजै बजार पाउने सीपहरू सिकाउनका लागि १० करोडभन्दा बढी बजेट छुट्याएका छौँ। गतवर्ष मात्र हामीले १५ हजारभन्दा धेरैलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरायौँ। स्वास्थ्यमा १० प्रतिशत छुटको प्रक्रिया लागू गर्ने वित्तिकै हरेक दिन ९०० शैयामा विपन्नले उपचार पाउने हक स्थापित हुन्छ। यसरी धेरै गर्न सकिने ठाउँ हुँदाहुँदै भारत र चीनबाट ल्याइएका सामानहरू फुटपाथमा बेच्न दिएर गरिबी निवारण हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन। बरु यसले प्रणालीमा आबद्ध भएर सोही व्यवसाय गरिरहेकाहरूलाई धरासायी बनाउँछ। स्वर्गीय प्रेमप्रसाद आचार्यज्यूको संघर्षको मिहिन अध्ययन गर्ने हो भने पुग्न सकिने निष्कर्ष यो पनि हो। देशभित्र बनेका तर ठूलो बजारमा जान नसक्ने अस्थायी प्रकृतिका आय सिर्जना गर्ने व्यवसाय वा उत्पादनहरूलाई व्यवस्थित गर्ने नीति लिएर काम अगाडि बढाइरहेकै छौँ। यही नीति लागू भएपछि देशमा उत्पादन भएका सामान र सेवाहरूको काठमाडौँमा बजारीकरण सहज बनाईंदा अहिले देखिएका समस्या कम हुनेछन्।

७. र, जहाँसम्म केपी ओली, बाबुराम भट्टराई, कमल थापा, गगन थापा , स्वर्णिम वाग्ले लगायतको उपस्थिति र जायज मागहरू पूरा गर्नुपर्ने भन्ने तर्क छ, त्यसमा हामी राजनीतिक बेइमानी देख्छौँ। उहाँहरू नियम बनाउने ठाउँमा हुनुहुन्छ तर खोइ त्यो बारेमा स्पष्ट नियम बनाउनुभएको ? खोइ त्यो बारेमा प्रयत्न गर्नुभएको ? सस्तो लोकप्रियताका लागि जायज माग पुरा गर् भन्ने सतही कुरा गरी त दिनु भयो तर यो माग जायज र यो नाजायज भनेर उहाँहरूले खोइ छुट्याउनु भएको ? ति जायज मागहरू पूरा गर्न नसकिने ऐन कानुनहरू बनाउने उहाँहरू नै हुनुहुन्थ्यो त। त्यतिबेला उहाँले अहिले रहेको वैधानिक प्रावधानका विरुद्धमा नोट अफ डिसेन्ट खोइ लेख्नुभएको ? त्यसो होइन भने उहाँहरूले त्यो प्रावधानका बारेमा बुझाउनुपर्थ्यो। तर त्यसो गर्नुभएन। कानुनी प्रावधान सही नलागे संशोधन गर्न पाउने अधिकार भएका मानिसहरूमा उहाँहरू पनि पर्नुहुन्छ, खोइ त्यसका लागि पहल गर्नुभएको ?

हाम्रो आग्रह छ, हजारौँ काठमाडौँबासीको घर भत्काएर, थातथलो उठाएर अधिग्रहण गरेर, हडपेर फुटपाथ र सडक बनाइएका ठाउँलाई व्यापार र व्यवसाय गर्न दिइनु ति मानिसहरूप्रतिको अन्याय मात्र होइन, जुन प्रयोजनका लागि अधिग्रहण गरिएको हो, त्यो भन्दा अलग्गै प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नपाइने कानुनको समेत वर्खिलाप हुन जान्छ। त्यसैले कृपया, आन्दोलन बन्द गरेर नियम कानुनको पालना गर्नु र गराउन भनिदिनुहोला। हामीले कानुनको पालना गर्दा वा गराउँदा अवरोध नगरिदिनुहोला।