काठमाडौँ -  नेपाल र दक्षिण अफ्रिकाबीच पारस्परिक सहयोग अभिवृद्धिको समझदारी भएको छ। नेपाल–दक्षिण अफ्रिका द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रको बिहीबार प्रिटोरियामा सम्पन्न पहिलो बैठकमा त्यस्तो समझदारी भएको हो। 

बैठकपछि परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल र गणतन्त्र दक्षिण अफ्रिकाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा सहयोग विभागका कार्यवाहक महानिर्देशक नोन्सेबा लोसीले आआफ्नो सरकारका  तर्फबाट सहयोग अभिवृद्धिसम्बन्धी आशयको घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। 

द्विपक्षीय परामर्श बैठकमा दुई देशबीचको व्यापार, पर्यटन, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, जनताजनताबीचको सम्पर्क, सांस्कृतिक सहयोगका साथै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति सैनिक अनुभवको आदानप्रदानलगायत द्विपक्षीय सम्बन्धका विस्तृत विषयमा छलफल भएको थियो। 

हस्ताक्षर समारोहलाई सम्बोधन गर्दै परराष्ट्र सचिव पौड्यालले घोषणापत्रले नेपाल र दक्षिण अफ्रिकाबीचको द्विपक्षीय सहयोगलाई थप मजबुत बनाउन आधारभूत आधार तयार गरेको बताए। उनले दक्षिण अफ्रिकी जनताको स्वतन्त्रता, मर्यादा र समानताको सङ्घर्षमा नेपालको ऐक्यबद्धता दोहोर्‍याए। 

कार्यवाहक महानिर्देशक लोसीले नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई स्वागत गर्दै नेपाल र दक्षिण अफ्रिकाबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धमा नयाँ अध्याय सुरु भएको बताए। उनले रङ्गभेदविरुद्धको लडाइँमा दक्षिण अफ्रिकी जनताको पक्षमा दृढताका साथ उभिएकामा नेपालको प्रशंसा गरे। द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रको दोस्रो बैठक सन् २०२४ मा काठमाडौँमा आयोजना गर्न दुवै पक्षबीच सहमति पनि भएको छ।

यसैबीच, परराष्ट्र सचिव पौड्याललले दक्षिण अफ्रिकाका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा सहयोग उपमन्त्री क्यान्डिथ माशेगो–दलामिनीसँग भेटवार्ता पनि गरे। बैठकमा कोभिड–१९ नियन्त्रण, खोपमा समान पहुँच एवं वितरण र आर्थिक पुनरुत्थानलगायत विषयमा छलफल भएको थियो। 

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा सहयोग विभागद्वारा सञ्चालित उवुन्टु रेडियोसँगको अन्तर्वार्तामा परराष्ट्र सचिवले नेपाल सरकारका प्रमुख प्राथमिकताहरू र दुई देशले आफ्नो द्विपक्षीय सम्बन्धमा सार्थकता थप्न सक्ने सम्भावित क्षेत्रहरूका सम्बन्धमा विस्तृत जानकारी दिएका थिए। 

परामर्श बैठक र द्विपक्षीय भेटवार्ता परराष्ट्र सचिवको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हरिश्चन्द्र घिमिरे, प्रिटोरियास्थित नेपाली राजदूतावासका कार्यबाहक राजदूत ज्ञानबहादुर मगर, मन्त्रालय र दूतावासका अन्य अधिकारीको सहभागिता रहेको पनि उक्त मन्त्रालयले जनाएको छ।